Thursday, 22 December 2011

इब्तिदा से शहादत तक बाबरी मस्जिद


1- 1528 में मीर बाकि ने बाबरी मस्जिद बनवाई और नमाज का सिलसिला चालू हुआ, तुज्क बाबरी और बाबरनामा में की मंदिर को तोड़ने का ज़िक्र नहीं है.
 2- 1575 में तुलसीदास ने रामचरित्र मानस लिखी मगर किसी भी मंदिर के तोड़ने का वर्णन नहीं किया.
3- बाबर के कटु आलोचक और उसके समकालीन गुरु नानक ने भी मंदिर तोड़ने का वर्णन नहीं किया जबकि नानक ने अयोध्या में कुछ समय बिताया था.
4- 1857 में मस्जिद के बगल में दीवार उठा कर खाली प्लाट में से 1 हिस्सा हिन्दुओ को दे दिया.
5- 1883 की मई महीने में हिन्दुओ ने उस हिस्से में मंदिर बनाना चाह मगर गवर्नमेंट ने आज्ञा नहीं दी.
6- 1885 24 दिसम्बर को कोर्ट ने हिन्दुओ की मंदिर बनाने की अर्जी रद्द कर दी, हिन्दुओ ने खुद उसे बाबरी मस्जिद लिखा उस समय तक हिन्दुओ का बाबरी मस्जिद पर कोई दावा नहीं था.
7- 1886 26 मार्च को कोर्ट ने हिन्दुओ की अपील भी ख़ारिज कर दी.
8- 1877 पहली बार फैजाबाद ग्रांट ने H.R.NAVAIL ने बिना किसी साक्ष्य के ये नोट चढ़ाया " 1528 में बाबर ने 1 हफ्ता अयोध्या में बिताया,मंदिर ढहाया और मस्जिद का निर्माण किया" जबकि इतिहासिक तथ्यों के अनुसार बाबर कभी अयोध्या गया ही नहीं था .उसका अयोध्या से निकटतम प्रवास 110 k.m. दूर था जहा से वो गुज़रा था.
9- 1934 हिन्दू-मुस्लिम दंगो के दौरान बाबरी मस्जिद को नुकसान पहुंचा.
10- 1949 22 दिसम्बर की रात में मस्जिद के अन्दर मुर्तिया रख दी गई.  23 दिसम्बर को कोर्ट ने ताला डलवा दिया,मुसलमानों के प्रवेश पर रोक और हिन्दुओ को पूजा की अनुमति देकर पहली बार मस्जिद विवादी बना दी गई.
11- 1950 16 जनवरी को मुसलमानों ने मस्जिद बहाली के लिए कोर्ट में अप्लिकेसन दी,, मगर कोर्ट ने मूर्ति ना हटवाकर हिन्दुओं के पूजा-पाठ को बरक़रार रखा.
12- 1951 1 जुलाई को कोर्ट में दी कमिश्नर एस.पी. का बयान की यह बाबरी मस्जिद है और मुस्लमान 1925 से 1949 तक यहाँ नमाज़ अदा करते रहे है.
13- 1986 27 जनवरी को फैजाबाद कोर्ट में हिन्दुओ ने बाबरी मस्जिद पर कब्ज़ा करने की अर्जी दी. 28 जनवरी को कोर्ट आर्डर का हुआ की तमाम केसेस हाईकोर्ट ट्रान्सफर हो गए इसलिए अर्जी रद्द की गई.
14- 1986 30,31 जनवरी को आर्डर के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ अपील की गई. मुसलमानों ने भी अर्ज़िया दी सब रद्द कर दी गई.
15- 1 फ़रवरी को हाईकोर्ट की परवाह ना करते हुए डिस्ट्रिक्ट जज ने 4:45 पर ताला खोलने का आर्डर दे दिया. 5:12 पर ताला खोला गया और पूजा-पाठ शुरू कर दिया गया, 2 बजे से ही फैजाबाद में पी.ए.सी. की  7 कंपनी तैनात कर दी गई थी. मुस्लिम इलाको को घेर लिया गया और रात में टीवी पर पूजा और दर्शन टेलीकास्ट किया गया नतीजे में इंडिया में दंगे भड़क उठे.
16- 1989 नवम्बर में हाईकोर्ट ने बाबरी मस्जिद से मिली हुई जगह को  वैसे ही रखने का आर्डर दिया परन्तु उसी जगह पर शिलन्यास की रसम की गई.
17- 1990 सितम्बर में अडवाणी ने हिन्दुओं को भड़काने के लिए सोमनाथ से अयोध्या तक रथयात्रा का प्रोग्राम. 23 अक्टूबर को बिहार की लालू परसाद गवर्नमेंट ने अडवाणी को गिरफ्तार कर लिया.
18- 1991 अक्टूबर में गवर्नमेंट ने मस्जिद की 7.22 एकर ज़मीन अधिगिरित कर ली.
19- 1991 नवम्बर में सुप्रीमकोर्ट का यू.पी. गवर्नमेंट को आर्डर दिया के मस्जिद वैसे ही रहने दिया जाये.
20- 1992 मई से जुलाई तक कल्याण सिंह की (B.J.P.) यू.पी.गवर्नमेंट मंदिर बनाने के लिए उसी जगह पर कंसट्रकसन करना जारी रखा. 22 जुलाई को सुप्रीमकोर्ट के सख्त आदेश के जवाब में गवर्नमेंट अपनी रजामंदी दी लेकिन कंसट्रकसन जारी रखा गया. नवम्बर में यू.पी.गवर्नमेंट और communal organisation सुप्रीमकोर्ट को यकीन दिलाते हैं की कोई कंसट्रकसन वर्क नहीं होगा, बाबरी मस्जिद सेफ रहेगी  और उसकी सैफ़टी की जाएगी. 6 दिसम्बर को यू.पी. गवर्नमेंट की सरपरस्ती , सेंट्रल गवर्नमेंट की मिलीभगत और communal parties की शह पर पहले से तै प्लान के तहत communal terrorist (कारसेवक) 5 घंटे में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया..

सरकार नहीं चाहती वक्फ संपत्तियों का संरक्षक योग्य व्यक्ति बनें


देश में वक्फ संपत्तियों की खुलेआम लूट कोई नई बात नहीं है और न अब यह बात किसी से छुपी है कि इन संपत्तियों को लूटने में जितना हाथ सरकार का है, उतना ही खुद मुसलमानों का भी है. यह बहुत आसान फार्मूला है कि जिन लोगों को वक्फ बोर्ड की ज़िम्मेदारी सौंपी गई, वे अपनी इस चोरी को छिपाने के लिए सीधे-सीधे सरकार को सवालों के कठघरे में खड़ा कर दें और देश के आम मुसलमानों को यह कहकर बेवक़ू़फ बनाते रहें कि सरकार ही मुसलमानों के प्रति सांप्रदायिक है तो उन्हें इंसा़फ कैसे मिल सकता है? कहने का मतलब यह हरगिज़ नहीं है कि सारा दोष वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारों का ही है. एक तऱफ जहां वक्फ बोर्ड से जु़डे कुछ लोग सरकार की करतूतों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तऱफ सरकार भी ऐसे लोगों को वक्फ की संपत्ति का संरक्षक बना रही है, जो नाजायज़ तरीक़े से अपना पेट भरते रहे हैं. सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के एक हिस्से पर देश के नए क़ानून मंत्री सलमान खुर्शीद का़फी नाराज़ हैं, क्योंकि रिपोर्ट का यह हिस्सा वक्फ बोर्ड के बारे में है. इसमें कहा गया है कि इस बात का कोई कारण नहीं है कि वक्फ बोर्ड की देखरेख के लिए न केवल किसी ऐसे वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति की जाए जिसे मुसलमानों के तौर तरीक़े और उनके मज़हब के बारे में पर्याप्त जानकारी हो, बल्कि उस पद के लिए अलग से एक कैडर का चुनाव टेस्ट के माध्यम से किया जाना चाहिए. इंडियन वक्फ सर्विसेज के गठन के लिए ऐसे अधिकारियों को आगे आना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार को यह सुझाव पसंद नहीं आया है. इसलिए सलमान खुर्शीद भी इससे संबंधित उलटे-सीधे बयान देकर मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने में लगे हुए हैं.
सलमान जिस पार्टी से संबंध रखते हैं, उसने पिछले 65 वर्षों में देश के मुसलमानों को धोखा देने के अलावा कुछ किया भी है? कांग्रेस ने देश के मुसलमानों के लिए नई दुनिया ही तो बसाई है, जहां पर उन्हें क़दम-क़दम पर देश से व़फादारी का सबूत देना प़डता है, ग़रीबी और भुखमरी का सामना करना प़डता है, सरकारी नौकरियां नहीं मिलती हैं, अच्छे शिक्षण संस्थान स्थापित नहीं होते, अच्छे शिक्षण संस्थानों में दा़खिला नहीं मिलता. उनका समुचित प्रतिनिधित्व न तो फौज में है और न ही पुलिस विभाग में.
सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार, पूरे देश में लगभग पांच लाख वक्फ संपत्तियां हैं, जो तक़रीबन छह लाख एक़ड में फैली हुई हैं. इनकी क़ीमत लगभग छह हज़ार करो़ड रुपये आंकी गई है और बाज़ार के हिसाब से इनकी मौजूदा क़ीमत एक लाख 20 हज़ार करो़ड रुपये बताई जाती है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वक्फ संपत्तियों से होने वाली सालाना आमदनी केवल 163 करो़ड रुपये है. दूसरी चौंकाने वाली बात यह है कि वक्फ की कुल संपत्तियों में से दो से ढाई लाख एक़ड पर लोगों ने अवैध क़ब्ज़ा कर रखा है, जिसमें सरकार का अवैध क़ब्ज़ा ज़्यादा है. इसके अलावा कुछ दिनों पहले ही आरटीआई के माध्यम से यह जानकारी मिली कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन चौधरी मतीन अहमद ने किस तरह वक्फ संपत्ति को 25 पैसे प्रति गज़ पर लीज़ पर दे दिया था. अब सवाल यह पैदा होता है कि सरकार के पास आखिर इन संपत्तियों की देखरेख की उचित व्यवस्था क्यों नहीं है? क्यों लोगों को यह मौक़ा मिल जाता है कि वे वक्फ संपत्तियों को खुलेआम लूटें और उन्हें कोई सज़ा भी न मिले?
अब ज़मीनी सच्चाई पर नज़र डालते हैं. ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने सूचना अधिकार क़ानून के तहत 2001 से 2011 के दौरान देश में वक्फ संपत्तियों की स्थिति के बारे में जो जानकारी प्राप्त की है, उसके अनुसार, भारत के 28 वक़्फ बोर्डों में नायब तहसीलदार, बीडीओ यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, पशु चिकित्सकों आदि को वक्फ बोर्ड का सीईओ नियुक्त किया गया है, जबकि दूसरी तऱफ सच्चर कमेटी के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार, जिन लोगों को वक्फ बोर्ड का सीईओ बनाया गया है, वे कहीं पर दसवीं फेल हैं या यूनानी में स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने वाले लोग हैं. ऐसा बहुत कम देखा गया है कि देश के किसी हिस्से में किसी वरिष्ठ अधिकारी को वक्फ बोर्ड के सीईओ पद का दायित्व सौंपा गया है.
ऐसे में मुसलमानों के एक वर्ग की तऱफ से देश में इंडियन वक्फ सर्विसेज का गठन करने की मांग उचित लगती है तो दूसरी तऱफ इसके गठन के लिए अलग से कोई नया क़ानून बनाने की ज़रूरत इसलिए भी नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान के चौदहवें अध्याय में इसकी पूरी गुंजाइश है. हम सभी जानते हैं कि इंडियन सिविल सर्विसेज के तहत देश की व्यवस्था को संभालने के लिए जिन लोगों का चुनाव किया जाता है, वे उच्च शिक्षित होने के साथ-साथ योग्य और कर्तव्यनिष्ठ भी होते हैं. अगर वक्फ बोर्ड के सीईओ की नियुक्ति इंडियन वक्फ सर्विसेज के तहत की जाए तो देश को ऐसे योग्य अधिकारी मिल सकते हैं, जो वक्फ संपत्तियों की खुलेआम लूट पर लगाम कसेंगे और बोर्ड की अव्यवस्था को भी दूर कर सकेंगे. इसके अलावा यह मांग भी उचित लगती है कि देश में हिंदुओं के धार्मिक स्थलों और मंदिरों की देखरेख के लिए हिंदू अधिकारियों का एक अलग कैडर पहले से है, तो फिर मुसलमानों की वक्फ संपत्तियों की देखभाल के लिए अलग मुस्लिम कैडर क्यों नहीं हो सकता?
लेकिन नए क़ानून मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों का अलग से मंत्रालय संभालने वाले सलमान खुर्शीद के बयानों से ऐसा लगता है कि वह खुद को मुसलमानों के प्रति कम और कांग्रेस पार्टी के प्रति ज़्यादा व़फादार साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं. तभी तो उन्होंने पिछले दिनों खुद प्रधानमंत्री द्वारा गठित सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर बयान दिया कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कोई क़ुरान नहीं है, जिस पर सवाल नहीं उठाए जा सकते. उन्हें समझना चाहिए कि यह रिपोर्ट किसी दूसरी पार्टी, सरकार या संगठन द्वारा नहीं सौंपी गई है. उनके बयान से तो यही ज़ाहिर होता है कि कांग्रेस सरकार ने केवल मुसलमानों को बहलाने के लिए सच्चर कमेटी का गठन किया था और उसके द्वारा पेश स़िफारिशों पर अमल करने के प्रति वह गंभीर नहीं है. अब जबकि यह रिपोर्ट पेश हुए पांच साल का समय बीत चुका है, कांग्रेस सरकार ने इसकी स़िफारिशों को लागू करने में अब तक कोई गंभीर प्रयास नहीं किया है. और तो और, मनमोहन सिंह ने अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल के दौरान सलमान खुर्शीद को क़ानून मंत्री बनाकर मुसलमानों को यही संदेश दिया है कि अल्पसंख्यक मामलों का उनके सामने कोई महत्व नहीं है और अल्पसंख्यकों से संबंधित कामकाज फुर्सत के समय में किया जा सकता है. इसके लिए बाक़ायदा अलग से किसी मंत्री को स़िर्फ इसी काम का दायित्व सौंपना बेवक़ू़फी होगी. खुद सलमान खुर्शीद के पास इतना समय नहीं बचता होगा कि वह कार्यालय में जाकर कुछ व़क्त बैठें और लंबित मामलों को निपटाएं. ज़ाहिर है, जो व्यक्ति मुसलमानों की समस्याओं के समाधान के प्रति खुद गंभीर नहीं है, उससे अच्छे बयानों की उम्मीद कैसे की जा सकती है. शायद यही कारण था कि जब सलमान खुर्शीद ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर सवालिया निशान लगाए तो सच्चर कमेटी के सचिव अबू सालेह शरी़फ को सलमान खुर्शीद के नाम एक खुला पत्र लिखना प़डा, जिसमें उन्होंने उनके बयान पर न स़िर्फ आपत्ति दर्ज की, बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि कमेटी ने देश के मुसलमानों को मुख्यधारा में लाने की हरसंभव कोशिश की है और वक़्फ संपत्तियों के लिए अलग से कोई मुस्लिम कैडर गठित कर देने से मुसलमान किसी भी तरह दूसरी क़ौमों से अलग-थलग नहीं प़डेंगे. जबकि सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि हम अपने देश के मुसलमानों के लिए अलग दुनिया नहीं बनाना चाहते.
सलमान जिस पार्टी से संबंध रखते हैं, उसने पिछले 65 वर्षों में देश के मुसलमानों को धोखा देने के अलावा कुछ किया भी है? कांग्रेस ने देश के मुसलमानों के लिए नई दुनिया ही तो बसाई है, जहां पर उन्हें क़दम-क़दम पर देश से व़फादारी का सबूत देना प़डता है, ग़रीबी और भुखमरी का सामना करना प़डता है, सरकारी नौकरियां नहीं मिलती हैं, अच्छे शिक्षण संस्थान स्थापित नहीं होते, अच्छे शिक्षण संस्थानों में दा़खिला नहीं मिलता. उनका समुचित प्रतिनिधित्व न तो फौज में है और न ही पुलिस विभाग में. देश का प्रधानमंत्री बनने के बारे में तो वह सोच भी नहीं सकता. सलमान साहब, यह मुसलमानों की नई दुनिया ही तो है, जहां उसकी सोच पर पहरे बैठा दिए गए हैं. अब आप किस नई दुनिया की बात कर रहे हैं. सच्चर कमेटी ने तो स़िर्फ मुसलमानों को इस नई और सीमित दुनिया से बाहर निकालने की एक कोशिश की थी, इस पर भी आपको आपत्ति है.

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ऐसा होगा सरकार का लोकपाल


नई दिल्ली. लोकपाल के 60 से ज्यादा संशोधनों वाले नए मसौदे को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। मंगलवार को इस फैसले के साथ ही अन्ना हजारे और सरकार के बीच नए महाभारत की पटकथा भी लिख दी गई। अन्ना की मांग को दरकिनार करते हुए सरकार ने लोकपाल के दायरे से सीबीआई को बाहर कर दिया। लेकिन कुछ शर्तों के साथ प्रधानमंत्री को इसके दायरे में रख लिया गया है।
ग्रुप सी कर्मचारियों को लोकपाल के बजाए सीवीसी के तहत कर दिया गया है। इससे पहले सरकार ने लोकसभा में सिटीजन चार्टर बिल पेश कर दिया। लोकपाल बिल पर सरकारी कवायद से निराश अन्ना हजारे ने कहा है कि 27 दिसंबर से तीन दिन तक वे अनशन करेंगे।
उसके बाद तीन दिन तक जेल भरो आंदोलन होगा।
उन्होंने सिटीजन चार्टर बिल को जनलोकपाल से अलग कर पेश करने का भी विरोध किया है। इस बीच, संसद का शीतकालीन सत्र बढ़ेगा या नहीं इस पर अनिश्चितता कायम है। सरकार का मंगलवार सुबह लिया गया फैसला शाम होते-होते पलट गया। बुधवार को तय होगा कि सत्र की अवधि बढ़ेगी या नहीं।
पीएम अंदर, ग्रुप सी-सीबीआई बाहर
विधेयक के मसौदे के मुताबिक, लोकपाल संवैधानिक संस्था होगी। सीबीआई लोकपाल के दायरे से पूरी तरह बाहर और पीएम कुछ शर्तो के साथ इसके दायरे में आएंगे। ग्रुप सी को लोकपाल के बजाय सीवीसी के दायरे में रख दिया गया है। टीम अन्ना इसे लोकपाल के दायरे में लाने की मांग कर रही है। अन्ना आंदोलन की इस प्रमुख मांग पर सरकार सहमत नहीं हुई कि सीबीआई को पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण से बाहर करके स्वायत्तता दी जाए।
60 संशोधनों के साथ मंजूर मसौदे के मुताबिक सीबीआई निदेशक की नियुक्ति तीन सदस्यों की एक समिति करेगी। इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। विधेयक गुरुवार को लोकसभा में पेश होने की संभावना है।
सूत्रों का कहना है कि लोकपाल में नौ सदस्यों का एक पैनल होगा। इसका चेयरमैन चार सदस्यीय समिति चुनेगी। समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा अध्यक्ष व सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित जज शामिल होंगे। लोकपाल का सीबीआई पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। लोकपाल के तहत सीबीआई का अलग से कोई अभियोजन निदेशालय भी नहीं होगा।
प्रधानमंत्री को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, आंतरिक व वाह्य सुरक्षा से जुड़े मामलों व सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े मामलों को छोड़कर लोकपाल के दायरे में रखा जाएगा। प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई भी शिकायत या जांच लोकपाल की पूर्ण पीठ द्वारा ही संज्ञान में ली जाएगी। इसके लिए कम से कम तीन चौथाई सदस्यों की सहमति जरूरी होगी। शिकायत की सुनवाई कैमरे के सामने होगी। अगर शिकायत रद्द कर दी जाती है तो इसकी रिकार्डिग को पब्लिक नहीं किया जाना चाहिए।
संगठन : संवैधानिक दर्जे वाले लोकपाल की बेंच में नौ सदस्य होंगे। पांच साल का होगा कार्यकाल। आधे न्यायिक पृष्ठभूमि के होंगे। बेंच और सर्च कमेटी में  एससी/एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यकों और महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस, पूर्व जज अथवा प्रतिष्ठित व्यक्ति ही बन सकेंगे चेयरमैन। सौ सांसदों की सामूहिक शिकायत पर महाभियोग चलाया जा सकेगा।
चयन समिति : अध्यक्ष का चुनाव प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या उसकी ओर से नामित सुप्रीम कोर्ट जज की चार सदस्यीय समिति करेगी। 
प्रधानमंत्री : लोकपाल के दायरे में तो होगा लेकिन शर्तो के साथ। अंतरराष्ट्रीय संबंधों, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को जांच के दायरे से बाहर रखा गया है। प्रधानमंत्री के खिलाफ किसी भी शिकायत पर जांच का फैसला पूरी बेंच करेगी। उसमें से तीन-चौथाई की सहमति जरूरी होगी। जांच कैमरे की निगरानी में होगी। यदि शिकायत को निरस्त किया जाता है तो उसका रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं होगा। 
सीबीआई : नहीं रहेगी लोकपाल के नियंत्रण में। सीबीआई निदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया बदलेगी। प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की कमेटी करेगी चुनाव। एसपी और उससे ऊपर के अधिकारियों का चुनाव सीवीसी, सतर्कता आयुक्तों, गृह सचिव और कार्मिक व प्रशिक्षण मामलों के विभाग के सचिव की समिति करेगी।
अफसरशाही: ए और बी समूह के कर्मचारियों के खिलाफ जांच करेगा। सी समूह के कर्मचारियों को सीवीसी के दायरे में रखा, जो लोकपाल को रिपोर्ट करेगा।  जांच प्रक्रिया: खुद नहीं शुरू कर सकेगा किसी मामले की जांच। शिकायत आने पर ही शुरू होगी कार्रवाई। प्रारंभिक जांच लोकपाल के जांच विभाग के डायरेक्टर के नेतृत्व में होगी। डायरेक्टर के अधीन अभियोजन शाखा होगी। सीबीआई से भी प्रारंभिक जांच करवा सकेगा। 90 दिन में पूरी करनी होगी। जांच की देख-रेख लोकपाल करेगा।
जांच के बाद: सीबीआई से मिली जांच रिपोर्ट को लोकपाल के कम से कम तीन सदस्य देखेंगे। चार्जशीट दाखिल करने या मामला खत्म करने या विभागीय जांच कराने की सिफारिश पर फैसला करेंगे। चार्जशीट दाखिल हुई तो लोकपाल की अभियोजन शाखा विशेष कोर्ट में कार्यवाही आगे बढ़ाएगी। अभियोजन के लिए किसी की मंजूरी नहीं लगेगी।

                                                                        bhaskar.com